HP News- गर्मी से राहत: कुल्लू मनाली में पर्यटकों की बढ़ती भीड़

बढ़ती गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक कुल्लू मनाली के सुंदर वादियों की ओर रुख कर रहे हैं। निचले क्षेत्रों में, जहाँ गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, वहीं कुल्लू और मनाली का मौसम सुखद बना हुआ है। इस स्थिति में, पर्यटक यहां पहुंचकर रिवर राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं। कुल्लू जिले के मुख्यालय के निकट स्थित वैष्णो माता के रिवर राफ्टिंग पॉइंट पर भी सैलानियों की संख्या में वृद्धि हुई है। यहां पर उन्होंने रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया। गर्मी से राहत प्राप्त करने के लिए वीकेंड पर भी पर्यटक कुल्लू मनाली का दौरा कर रहे हैं।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-305 ओट से बंजार सड़कों के सुधार और टारिंग कार्य के लिए टेंडर फिर से आमंत्रित किया गया है। घीयागी से बंजार तक के टारिंग कार्य के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपये की डीपीआर मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इसके अलावा, घीयागी से बंजार और ओट तक की सड़क के डबल लेन निर्माण के लिए भी 800 करोड़ रुपये की डीपीआर केंद्र को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है।

बच्चों के लिए समान और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साम्फिया संस्था ने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कुल्लू में एक कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला विशेष रूप से उन बच्चों की सहायता के लिए थी, जो पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ताकि वे भी मुख्यधारा की कक्षाओं में आत्मविश्वास के साथ सीख सकें।

राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल के संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे बाढ़, आग, तूफान, भूकंप तथा भूस्खलन के साथ-साथ अचानक होने वाली घटनाओं जैसे इमारत के ढहने, विस्फोट और गैस रिसाव की स्थिति में आपदा प्रबंधन पर आधारित 9वीं राज्य स्तरीय मेगा मॉक ड्रिल पर चर्चा की गई। विभिन्न विभागों ने इस कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर जिला कुल्लू के स्कूलों में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की शुरुआत हुई। उपनिदेशक शिक्षा देशराज डोगरा ने बताया कि हर स्कूल को 70 पौधे दिए जाएंगे, जिनका रोपण सार्वजनिक स्थलों या वन भूमि पर किया जाएगा। पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी भी स्कूलों की होगी।

विक्रमादित्य सिंह ने अवगत कराया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत चरण-4 में प्रदेश में 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें अधिकतम सड़कों को शामिल करने के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों को सड़क सुविधाओं से जोड़ना प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई चरण-3 में बंजार विधानसभा क्षेत्र की सड़कों को शामिल किया गया है।

कुल्लू की उझी घाटी के तांदला गांव में लंबे समय से निगम की बस सेवा बंद है, जिससे ग्रामीणों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और मनमाना किराया चुकाना पड़ रहा है। साथ ही गांव का रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। बस सेवा बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ढालपुर में DC कार्यालय जाकर प्रशासन को मांग पत्र सौंपा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनआर पवार ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावित स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है। अगर कोई मरीज पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके इलाज के लिए कोविड वार्ड की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि मरीजों के सैंपल लेने से लेकर इलाज तक की सभी तैयारियों को लेकर पांचों स्वास्थ्य खंडों के खंड चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अब राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को डॉक्टर से मिलने के लिए ₹10 की पर्ची लेनी होगी। इसके साथ ही जो टेस्ट पहले निशुल्क किए जाते थे, उनके लिए भी मरीजों से शुल्क लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया नियम 5 जून, वीरवार से लागू होगा। इससे इलाज के लिए आने वाले लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

जिला कुल्लू में वर्ष 2023 में आई बाढ़ के कारण करोड़ों रुपए की संपत्ति के नष्ट होने की घटनाएँ हुईं। इसके बावजूद भी लोग अब तक इस बुरे अनुभव को भुला नहीं पाए हैं। इस स्थिति में, नदी नालों के किनारे स्थित कई घर अभी भी खतरे में हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय नगर परिषद कुल्लू के वार्ड नंबर 7 में लगभग 35 घर ऐसे हैं, जो बारिश के दौरान कभी भी जल स्तर की चपेट में आ सकते हैं। इस खतरे का सामना करने के लिए वार्ड नंबर 7 के निवासियों ने ढालपुर में एसडीएम कुल्लू से मुलाकात की और उन्हें एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें सुरक्षा दीवार लगाने की माँग की गई है।

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में मलाणा डैम फटने की घटना को एक साल हो गया है। इस हादसे में सड़कों को नुकसान हुआ और कई गांव इसकी चपेट में आ गए थे। आज तक बलाधी गांव को जोड़ने वाला पुल नहीं बन पाया है। पुल न होने की वजह से गांव के 40 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से एक अस्थाई पुलिया बनाई है, लेकिन बारिश या नदी में पानी बढ़ने पर वह भी बहने का खतरा रहता है। लोग प्रशासन से स्थाई पुल बनाने की मांग कर रहे हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अश्विनी कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रोहतांग पास पर वाहन संचालन की अनुमति 24 मई से की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि मनाली के तहसीलदार, पुलिस विभाग और BRO अधिकारियों के साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें यह पता चला कि रोहतांग पास के आगे का मार्ग अब वाहनों के लिए उपयुक्त है। मनाली के उप-खंड मजिस्ट्रेट की सिफारिश के आधार पर, कुछ शर्तों और नियमों के साथ पास खोलने की अनुमति दी गई है। रोहतांग पास 24 मई, 2025 से वाहनों के लिए खुला रहेगा।

तिब्बती सर्वोच्च बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जनजातीय क्षेत्र लाहुल के विभिन्न स्थानों पर टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट रिवालसर के निंगमा बौद्ध मठ के सहयोग से 25 से 29 मई तक स्वास्थ्य शिविर लगाएगा। इन शिविरों में ग्रामीणों को डॉक्टर की सलाह के साथ ही सभी प्रकार के टेस्ट और एक्स-रे की सुविधा निशुल्क मिलेगी। टोंगलेन चैरिटेबल ट्रस्ट के निदेशक भिक्षु जामयांग ने बताया कि परम पावन दलाई लामा 6 जुलाई को 90 वर्ष के हो जाएंगे।

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिलासपुर–मनाली–लेह रेलवे परियोजना का सर्वे, जो एक तुर्की कंपनी द्वारा किया गया है, उसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र संवेदनशील है और किसी विदेशी कंपनी को इस प्रकार का कार्य सौंपना सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। साथ ही उन्होंने तुर्की से आयातित सेब और फंगीसाइड दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। किमटा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि देशहित और सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए इन सभी मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए।

एनयूएलएम और अमृत योजना के संयुक्त तत्वावधान में "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत शहर में पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया। तीन दिवसीय इस अभियान में शहर के प्राकृतिक स्रोतों और पार्कों को चिन्हित कर वहां पौधे लगाए जा रहे हैं। इस अभियान में एनयूएलएम से जुड़ी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, जिन्हें सरकार आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है। इस पहल का उद्देश्य न केवल पर्यावरण संरक्षण है बल्कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से जोड़ते हुए उन्हें जागरूक बनाना भी है। अभियान के दौरान पर्यावरण के प्रति जनसहभागिता बढ़ाने का संदेश भी दिया गया।