पिछली सरकार में अटकी जल परियोजनाएं, हमारी सरकार के 2 वर्षों में तेजी से हुआ विस्तार—मंत्री जयपुर—सरकार के दो साल पूरा होने पर पानी को लेकर आज दो मंत्रियों ने उपलब्धियां गिनाई. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जल भवन में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस की. उन्होंने वर्तमान सरकार के 2 साल के सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर अपनी बात रखी. एक्शन में सरकार- पानी में उपलब्धियों और भ्रष्टाचार पर एक्शन लेते हुए सरकार के दो मंत्रियों ने उपलब्धियों का बखान किया.जलदाय मंत्री कन्हैयाला चौधरी और जलसंसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हुए.इस दौरान चौधरी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पिछली सरकार ने प्रति वर्ष औसतन 1000 गांवों के अनुसार 5 वर्षों में 5 हजार 27 गांवों में 39.28 लाख कनेक्शन देकर 19 हजार 500 करोड़ रुपए व्यय किए. वहीं, हमारी सरकार ने 4000 गांव प्रति वर्ष अनुसार 2 वर्ष में ही 7 हजार 900 से अधिक गांवों में 13.78 लाख कनेक्शन दे दिए हैं. इन पर प्रति वर्ष 5300 करोड़ रुपए के अनुसार 10 हजार 612 करोड़ रुपए व्यय हुआ. मिशन के तहत शेष कनेक्शन देने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है. आगामी दो सालों में सभी कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे. अमृत 2.0 के तहत आमजन और जनप्रतिनिधियों के सुझाव लेकर कार्यों को गति दी जा रही हैं. अब तक 175 नगरीय निकायों के लिए 54 निविदाएं आमंत्रित की गई. इनमें से 104 निकायों की 32 निविदाओं में 1174.45 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी कर कार्य शुरू हो चुके हैं. शेष 73 निकायों के लिए 2521.42 करोड़ रुपए की 22 निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है. भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई- जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 तक सीसीए नियम-16 के तहत 86, सीसीए नियम-17 में 50, सीसीए नियम-16 एवं 17 के तहत प्रशासनिक विभाग को 52 आरोप पत्र प्रस्तावित किए गए हैं. इसी तरह मैसर्स श्याम व गणपति ट्यूबवैल प्रकरण में 139 कार्मिकों पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं.वहीं, अन्य जांच रिपोर्ट प्रकरणों में 52 कार्मिकों पर आरोप पत्र जारी किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. 17-ए में 18 अधिकारियों के विरूद्ध अनुमति जारी की गई. साथ ही 37 अधिकारियों पर निलम्बन की कार्यवाही की गई हैं. अवैध पेयजल कनेक्शन काटे,बनाएंगे कड़े प्रावधान— अवैध कनेक्शनों पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1.08 लाख कनेक्शनों को काटा गया है. अवैध कनेक्शनों पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कठोर प्रावधान बनाए जाएंगे. इससे पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेंगी.वहीं ईआरसीपी को लेकर मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि 17 जिलों में जल उपलब्धता के लिए वर्षों से अटकी ईआरसीपी परियोजना को हमारी सरकार ने संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर उतारने का महत्वपूर्ण कार्य किया है. हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से समन्वय बनाते हुए कार्यों को गति दी हैं.परियोजना में प्रथम चरण के अंतर्गत 9 हजार 600 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी किए गए हैं. इसके अतिरिक्त 14 हजार 676 करोड़ रुपए के कार्यों की और सहमति प्रदान की गई हैं. परियोजना से 4 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई और लगभग 3 करोड़ आबादी को पेयजल के लिए जल उपलब्ध होगा.संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चम्बल लिंक परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है. इसे केन्द्र से वित्तीय सहायता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं. यमुना जल लाने के लिए डीपीआर कार्य अंतिम चरण में— जल संसाधन मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शेखावाटी अंचल में यमुना जल को लाने के लिए संकल्पित है। हथिनीकुंड बैराज से आवंटित यमुना जल को राज्य में लाने के लिए हमारी सरकार ने हरियाणा सरकार से एमओयू कर संयुक्त डीपीआर के कार्यों को आगे बढ़ाया। इसमें पाईपलाइन के अलाइनमेंट सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। हरियाणा से अधिकारिक सहमति प्राप्त होने के उपरांत जनवरी, 2026 तक डीपीआर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित अन्य पर 10 हजार 418 करोड़ रुपए व्यय पर 84 हजार 592 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं.