असम में मुसलमान पर जुल्म, एक तरफ बुलडोजर एक्शन से असम सरकार मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर असम के इंडीजीनस मुस्लिम महिला को पुशback कर बांग्लादेश में भेज दिया गया असम सरकार के तरफ से कहा जाता है कि यह युद्ध सिर्फ मियां मुसलमान के खिलाफ है परंतु जमीनी हकीकत यह है कि इंडीजीनस मुस्लिम के घर में भी बुलडोजर चल रहा है इंडीजीनस मुस्लिम को भी पुशback किया जा रहा है .. इसी बात पर हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट इलियास अहमद जो खुदाई खिदमतगार असम प्रांत के सदर भी है उन्होंने हमसे खास बातचीत की बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि असम सरकार द्वारा सिर्फ मुसलमान पर जुल्म हो रहा है यहां पर खासतौर से इंडीजीनस मुस्लिम महिला सकीना बेगम नलबाड़ियों के गोरिया कम्युनिटी से है जो इंडीजीनस मुस्लिम है उनको भी बांग्लादेश में पुष back कर दिया गया और फिलहाल महिला बांग्लादेश में ही है उनको असम में लाने के लिए मुस्लिम संगठन कोशिश कर रहे हैं परंतु अभी तक सरकार कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है. देखा जाए तो सकीना बेगम एक इंडीजीनस मुस्लिम है जीस गोरिया कम्युनिटी को असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह असम के इंडीजीनस मुस्लिम कम्युनिटी है परंतु इस मुस्लिम कम्युनिटी गोरिया कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती है सकीना बेगम परंतु उसे पुशबैक कर बांग्लादेश भेज दिया गया। जिस तरह से वेस्ट बंगाल की महिला सोनाली खातून को लाया गया सरकार हस्तक्षेप किया है वेस्ट बंगाल के हमारे असम के भी सकीना बेगम को जल्द से जल्द बांग्लादेश से असम लाया जाए और इस मामले पर असम सरकार सकीना बेगम को मदद करें परंतु ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इंडीजीनस मुस्लिम हो या मियां मुसलमान असम सरकार सिर्फ मुसलमान पर ही जुल्म कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर और एक मुसलमान पर जुल्म बुलडोजर से किया जा रहा है असम सरकार द्वारा जो सरासर गलत है अगर किसी का घर में बुलडोजर चलना ही है तो उनको पहले रहने और खाने की व्यवस्था सरकार को करना होगा । उसके बाद उनके घर में बुलडोजर चलाएं देखा जाए तो असम में अभी ठंडी का मौसम है लोग बच्चे बुरे सभी खुले आसमान के नीचे है और खासतौर से बच्चों की पढ़ाई भी बुलडोजर एक्शन के लिए छूट गई है इसलिए मेरा यह कहना है कि असम सरकार जिन लोगों के घर में बुलडोजर चलना है उनको दूसरे जगह में रहने की व्यवस्था करना चाहिए और जिन लोगों के घर में बुलडोजर चल चुका है उनको भी जल्द से जल्द दूसरे जगह में रहने की और बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करना चाहिए जो सरासर असम सरकार का कर्तव्य है।