बहादुरगढ़ नगर परिषद की हंगामेदार बैठक: विकास कार्यों को हरी झंडी, नगर माता का दर्जा और मार्ग नाम परिवर्तन

बहादुरगढ़ नगर परिषद की हंगामेदार बैठक के बीच करोड़ों रुपए के प्रस्ताव पास। बहादुरगढ़ शहर के सभी 31 वार्डों में करवाए जाएंगे 50- 50 लाख रुपए के विकास कार्य। 1 साल बाद हुई नगर परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से गाय को दिया गया नगर माता का दर्जा। नजफगढ़ रोड का नाम एक बार फिर से स्वर्गीय नफे सिंह राठी मार्ग किए جانے का प्रस्ताव एक बार फिर से किया गया पास। पिछली बार की बैठक में भी प्रस्ताव हुआ था पास, मगर इस और अधिकारियों ने नहीं उठाया कोई कदम। वार्ड 9 से पार्षद एवं पूर्व विधायक नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने देशभर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बहादुरगढ़ के शामिल होने पर नगर परिषद अधिकारियों को किया सम्मानित। बोले- जिस शहर को उनके पिता नफे सिंह राठी ने बनाया था साफ सुथरा, उसे शहर को भाजपा की सरकार और अधिकारियों ने किया सबसे ज्यादा प्रदूषित। पार्षदों का आरोप- बिना पूछे वार्डों में करवाए जाते हैं काम और करवा दी जाती है पेमेंट। नगर परिषद की सीमा में आने वाली कॉलोनी का अनधिकृत क्षेत्र भी पास करवाने के लिए भेजा जाएगा सरकार को प्रस्ताव। बहादुरगढ़ नगर परिषद की करीब 1 साल बाद हंगामेदार बैठक के बाद एक तरफ जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को हरी झंडी दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के पार्षदों ने विकास कार्यों में भेदभाव करने और पार्षदों की अनदेखी करने के आरोप भी लगाए। इस बैठक में गाय को नगर माता का दर्जा देने के साथ-साथ एक बार फिर से बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक एवं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी के नाम पर शहर के नजफगढ़ रोड का नाम रखे जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके साथ ही शहर के वार्ड नंबर 9 से पार्षद जितेंद्र राठी ने शहर का नाम देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आने के चलते नगर परिषद के अधिकारियों को भी बैठक में सम्मानित किया। जो अधिकारियों के लिए बेहद शर्मनाक बात है। वहीं शहर के अन्य पार्षदों ने नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन पर वार्ड पार्षदों की अनदेखी करने और बिना मंजूरी के विकास कार्य करवाने के साथ-साथ ठेकेदारों को बिना अनुमति के पेमेंट करने के भी आरोप लगाए हैं। पार्षदों का कहना है कि नगर परिषद के अधिकारी मनमाने ढंग से शहर में विकास कार्य करवा रहे हैं और पार्षदों को इस बारे में अवगत तक नहीं करवाया जाता। हम आपको बता दें कि बहादुरगढ़ नगर परिषद की सीमा के अंदर आने वाली कॉलोनी के अनधिकृत क्षेत्र को पास करवाने के लिए एक बार फिर से सरकार के पास भेजने का प्रस्ताव भी नगर परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पास किया गया है। करीब 1 साल बाद हुई इस बैठक में शहर के विकास कार्यों को पास करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कितने काम सिरे चढ़ते हैं और कितने नगर परिषद की राजनीति का शिकार होते हैं.