आदिवासी समाज के लिए सरना धर्म कोड की मांग तेज, सुप्रीम कोर्ट के दावे

आज केंद्रीय सरना समिति, सिरम टोली के तत्वावधान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कई आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी संगठनों की एकमुख्य मांग है कि आदिवासी समाज को अलग पहचान देते हुए सरना धर्म कोड आवंटित किया जाए। इसी मांग को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे कि इसी माह की 10 तारीख को, इसी स्थल पर एक वृहद बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी पहचान से जुड़ी मांग—सरना आदिवासी धर्म कोड—को लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। इसी क्रम में दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़े धरना-प्रदर्शन और संविधान सभा के माध्यम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी तथा जनगणना रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन सौंपा। हमारे पास ठोस आंकड़े और जनगणना से जुड़े तथ्य उपलब्ध हैं। देश में जब जैन धर्म को अलग धर्म कोड दिया गया था, तब उनकी आबादी लगभग 40 लाख के आसपास थी। आज यदि आदिवासी समाज की जनसंख्या की बात करें, तो यह देश की कुल आबादी का लगभग 8.2 प्रतिशत है, जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। ऐसे में सबसे पहले यदि किसी समुदाय को अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, तो वह आदिवासी समाज है। यह बात केवल हम नहीं कह रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यह स्पष्ट कर चुका है कि इस देश के पहले नागरिक आदिवासी हैं, इस देश के पुरखा आदिवासी हैं। पहले नागरिक होने के नाते आदिवासी समाज इस देश के सभी धर्मों—हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन—का सम्मान करता है