राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर ठगी मामले में सजा बरकरार रखी, अपील खारिज

जोधपुर—राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर जिले के एक करीब चार दशक पुराने आपराधिक मामले में दोषियों की सजा बढ़ाने की राज्य सरकार और परिवादी की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा कानूनसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार नहीं बनता। यह मामला वर्ष 1985 में दर्ज हुआ था। परिवादी अजीज अली ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त चंद्र अवतार और अब्दुल सलीम ने उसे विदेश भेजने, पासपोर्ट और वीजा बनवाने का झांसा देकर 13 हजार रुपये की ठगी की। एफआईआर में यह भी कहा गया था कि इसी तरह 13 अन्य लोगों से भी रकम वसूली गई, लेकिन न तो विदेश भेजा गया और न ही पैसा लौटाया गया। कुछ आरोपों में जबरन धन व सामान लेने की बात भी सामने आई थी। पुलिस जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 392, 120-बी, 467, 468 और 471 के तहत चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजन ने 26 गवाहों के बयान और दस्तावेज पेश کیے। सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर ने 8 नवंबर 1988 को फैसला सुनाते हुए कुछ गंभीर धाराओं से आरोपियों को बरी किया, जबकि कुछ धाराओं में दोषसिद्ध ठहराया। अदालत ने अब्दुल सलीम को धोखाधड़ी और दस्तावेजी अपराधों में विभिन्न अवधियों के कारावास व जुर्माने की सजा दी, जबकि चंद्र अवतार को आपराधिक साजिश सहित धोखाधड़ी के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही हिरासत में बिताई अवधि का लाभ भी दिया गया। सजा को अपर्याप्त बताते हुए राज्य सरकार ने 1993 में अपील और परिवादी ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि सजा निर्धारण ट्रायल कोर्ट का विवेकाधीन अधिकार है और जब तक सजा अत्यंत कम या कानून के विरुद्ध न हो, उसमें दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए रिकॉर्ड वापस भेजने के आदेश दिए।