रिम्स जमीन विवाद: नक्शा पास, निगम पर आरोप और जवाबदेही

रिम्स की जमीन पर बने चार मंजिला इमारत सहित तमाम वैसे को तोड़ने का काम लगातार जारी है। लोग निगम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कहां यह जा रहा है कि अगर वह जमीन सरकारी थी तो फिर नक्शा पास क्यों हुआ। मामले पर नगर निगम का कहना है कि नक्शा पास करने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई क्योंकि उस वक्त दिए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर नक्शा पास हुआ होगा और नगर निगम को किसी की जमीन जचने का अधिकार नहीं है। रिम्स की जमीन पर बने मकान और उसे पर हो रही कार्रवाई ने मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने रांची नगर निगम पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम साफ झूठ बोल रहा है क्योंकि मास्टर प्लान का निगम कस्टोडियन होता है मास्टर प्लान के आधार पर निगम नक्शा पास करता है इसीलिए निगम अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता है, यह पूरी गलती निगम की है। भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा की उनसे पैसा वसूल कर पीड़ित को देना चाहिए और वैसे अफंसर पर कार्रवाई होनी चाहिए और निगम अपनी जिम्मेवारी और जवाब देही से भाग नहीं सकता। इधर झारखंड कांग्रेस ने भी इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि अगर रांची नगर निगम के द्वारा नक्शा पास किया गया था तो यह सरासर गलत है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ शाह देव ने कहा कि अगर किसी अपार्टमेंट का नक्शा पास है और बैंक लोन भी दे रहा है तो खरीदने वाला गुनहगार नहीं खरीदने वाला पीड़ित है। जबकि गुनहागर वह है जिसने इस बिल्डिंग को सही बात कर नक्शा पारित किया। लापरवाही करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की है.