अमृत 2.0 की समय सीमा 3 महीने में खत्म हो रही,लेकिन अभी भी 2500 करोड के वर्क आर्डर अटके,समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा अमृत 2.0 योजना की मियाद 3 महीने बाद खत्म हो जाएगी.लेकिन अब तक काम फील्ड पर दिखाई नहीं दे रहा.अब इसके लिए PHED ने समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई है.ताकि शहरों में पानी की योजना का लाभ जनता तक पहुंच सके..आखिरकार कैसे धीमा चल रहा अमृत का काम,देखे इस खास रिपोर्ट में! 2500 करोड के वर्क आर्डर अटके- राजस्थान में अमृत 2.0 की सुस्त चाल के चलते लाखों उपभोक्ताओं को 6 साल से पानी का इंतजार है.अब तो इस योजना की समय सीमा भी मार्च में खत्म हो रही है,लेकिन लाखों आबादी को अभी भी अमृत का इंतजार है.6 साल में इस योजना में सिर्फ वर्कआर्डर जारी किए,वो भी पूरे नहीं.कई विवादों के चलते 5 हजार करोड का अमृत अब तक फील्ड में दिखाई नहीं दिया.176 में से 105 कस्बों के 1700 करोड के वर्क ऑर्डर जारी हो पाए,बाकी कस्बों के 2500 करोड में वर्क आर्डर अभी भी अटके है.जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि 15 जनवरी तक सभी वर्क आर्डर जारी हो जाएंगे.पिछली सरकार ने डीपीआर सही नहीं बनाई,जिस कारण दोबारा डीपीआर बनाई गई.कुछ विभाग की भी गलती थी. बाइट-कन्हैयालाल चौधरी,जलदाय मंत्री फर्जी प्रमाण पत्र,जांच और टैंडर अटके- अमृत योजना में भाग लेने वाली फर्मों के खिलाफ कई शिकायतों के चलते टैंडर अटके है.9 टैंडर में क्यूबिक की जगह स्क्वायर मीटर की रेट डाली थी.जिसको लेकर विभाग को निर्णय लेना है.उदयपुर,जयपुर,धौलपुर,सवाई माधोपुर समेत 10 जगहों पर री टैंडर करने होंगे.क्योंकि वहां या तो फर्मों ने भाग नहीं लिया या एक ही फर्म आई या फिर उनकी रेट्स ज्यादा थी.अब तक 55 में से 33 टैंडर ही हो पाए है,जबकि 20 टैंडर अटके हुए है.इनमें से 10 टैंडर फिर से होंगे.मैसर्स सुखराम विश्नोई,यादव कंस्ट्रक्शन,केसीसी और विष्णु प्रकाश पुंगलिया के अलग अलग मामलों में जांच चल रही है,जिस कारण टैंडर प्रक्रिया रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे.जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट,डिबार से लेकर कई तरह के मामले है.जिसकी जांच लंबे समय से जारी है.ये भी माना जा रहा है कि अमृत में कई शर्तों नियमों के कारण फर्में भाग नहीं ले पाई. अमृत योजना का काम चीफ इंजीनियर मनीष बेनीवाल के पास है. बाइट-कन्हैयालाल चौधरी,जलदाय मंत्री समय बढाने का प्रस्ताव भेजा- विभाग ने इस संबंध में समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है.अमृत 2.0 की मियाद राजस्थान में अगले साल मार्च में ही खत्म हो रही है.2019 से इस योजना को केंद्र ने स्वीकृत किया था.जब से अब तक 5 हजार करोड की अमृत योजना धरातल पर नहीं उतर पाई.मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि पिछली सरकार के कारण यह योजना समय पर मूर्त रूप नहीं ले पाई. पीटीसी-आशीष चौहान,जी मीडिया,जयपुर